देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने आबकारी विभाग के बकाया राजस्व की धीमी वसूली को गंभीरता से लिया है। 19 जून को शासन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रमुख सचिव, आबकारी की अध्यक्षता में यह तथ्य सामने आया कि वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक कुल ₹337.70 करोड़ की बकाया राशि में से अब तक केवल ₹18.43 करोड़ की ही वसूली हो सकी है। यह स्थिति शासन के लिए बेहद चिंताजनक मानी जा रही है, खासकर तब जब वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी राजस्व का लक्ष्य ₹5060 करोड़ रखा गया है।
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि बकाया राजस्व की वसूली में तेजी लाई जाए और इसके लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों/कलेक्टरों से समन्वय स्थापित किया जाए।
इसी क्रम में 25 जून से 15 जुलाई 2025 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत वरिष्ठ आबकारी अधिकारियों को जनपदों में कैंप कर वसूली के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों की ड्यूटी
पी.एस. गर्याल, अपर आबकारी आयुक्त देहरादून एवं हरिद्वार
टी.के. पन्त, संयुक्त आबकारी आयुक्त उधमसिंह नगर एवं नैनीताल
के.के. काण्डपाल, कुमाऊं मंडल के चार जिलों
रमेश सिंह चौहान, गढ़वाल मंडल के जिलों में कैंप करेंगे।
सभी अधिकारी वसूली के दौरान की गई प्रगति की रिपोर्ट आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सख्त और ठोस कदम उठाए जाएंगे।
