(अमित श्रीवास्तव, देहरादून)
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत संचालित आवासीय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आज सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) घटक के अंतर्गत निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्थाओं और डेवलपर्स के कार्यों की समीक्षा की गई।
कतिपय परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर सचिव आवास ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक है और इसके कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। लाभार्थियों को समय पर आवास उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कई परियोजनाएं अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं, ऐसे में शेष कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा कर लाभार्थियों को जल्द से जल्द मकानों का कब्जा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
डेवलपर्स और कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि योजना के अंतर्गत संचालित सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्य 15 अगस्त 2026 से पूर्व पूर्ण किए जाएं। सचिव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा तक कार्य पूरे नहीं किए जाते हैं तो संबंधित डेवलपर्स के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
सचिव ने एमडीडीए अधिकारियों को धौलास आवासीय परियोजना के अंतर्गत आवंटन संबंधी सभी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि हजारों परिवारों के अपने घर के सपने से जुड़ी योजना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को समय पर आवास उपलब्ध हो।
बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास धीरेन्द्र रावत, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, अधिशासी अभियंता सुनील कुमार, सहायक अभियंता आकांक्षा चौहान, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन सहित विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े डेवलपर्स एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
