(अमित श्रीवास्तव, देहरादून)
पिथौरागढ़। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों में अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा पीड़ितों को नियमानुसार अनुमन्य आर्थिक सहायता समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिन प्रकरणों में अनुमन्य राहत राशि का भुगतान लंबित है, उनका शीघ्र निस्तारण करते हुए पात्र पीड़ितों को समय पर सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा तथा सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद में वर्ष 2023-24 में अधिनियम के अंतर्गत 4 प्रकरण, वर्ष 2024-25 में 5 प्रकरण, वर्ष 2025-26 में 7 प्रकरण तथा चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 4 प्रकरण दर्ज हुए हैं। समीक्षा के दौरान बताया गया कि विगत वर्षों के सभी प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। चालू वर्ष में दर्ज 4 प्रकरणों में से 2 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि शेष 2 प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया गतिमान है।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पीड़ितों को न्याय के साथ-साथ शासन द्वारा निर्धारित सहायता का लाभ भी शीघ्र प्राप्त हो सके।
बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी डी पी एस राठौर, पुलिस उपाधीक्षक जीबी जोशी सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
